जालंधर (ब्यूरो):-पंजाब को आज पेश होने जा रहे केंद्रीय बजट से खासी उम्मीदें हैं। पंजाब सरकार ने सीमावर्ती जिलों को विकसित करने के लिए केंद्रीय मंत्री के आगे विशेष पैकेज की मांग रखी थी। पिछले दिनों सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने मुलाकात कर बॉर्डर बेल्ट के लिए इंडस्ट्रियल पैकेज देने की मांग की थी।

पंजाब सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्री से राज्य के सीमावर्ती जिलों के लिए 2500 करोड़ रुपए का स्पेशल इंडस्ट्रियल पैकेज मांगा है। पंजाब की बॉर्डर बेल्ट में अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन, फिरोजपुर और फाजिल्का जिले आते हैं। पंजाब सरकार इस बजट से इन जिलों में इंडस्ट्रियल पार्क बनाकर केंद्र सरकार की ‘एक जिला एक उत्पाद’ (ओडीओपी) स्कीम के तहत एक्सपोर्ट पर फोकस करना चाहती है।

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि है कि केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण पंजाब के बिगड़े क्रेडिट लिमिट अकाउंट को दुरुस्त करे। 31 हजार करोड़ की क्रेडिट लिमिट में से 12 हजार करोड़ रुपए वित्त मंत्री पंजाब को दे। 2016-17 में यह अकाउंट बिगड़ा था। इसके लिए नीति आयोग ने एक कमेटी गठित की थी। कमेटी ने कहा था कि 6155 करोड़ रुपए पंजाब दिए जाने चाहिए थे, लेकिन वो आज तक नहीं मिले।

31 हजार करोड़ की क्रेडिट लिमिट पर जो 18 हजार रुपए ब्याज पड़ा है उसके लिए कमेटी ने तीन हिस्से बनाए थे। एक केंद्र, दूसरा राज्य और तीसरा बैंक। तीनों को बराबर पैसे देने के लिए कहा था। लेकिन उसका भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है।