मान्यवर पंजाब के मोहाली में बने फार्म हाउस मान सरकार के निशाने पर आ गए हैं। CM भगवंत मान की अगुवाई वाली AAP सरकार ने इनका रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है। अगर यह अवैध मिले तो मान सरकार यहां बुलडोजर चलाएगी। शुरूआती जांच में पता चला है कि मोहाली में करीब 15 हजार एकड़ पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा है।
कब्जा करने वालों में नेता, अफसर, रिटायर्ड अफसर और पुलिस अफसर शामिल हैं। पंजाब के ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल ने कहा कि एक बार खेतीबाड़ी वाली जमीन मुक्त हो जाए तो उसके बाद फार्म हाउसों का नंबर है।
लुधियाना, जालंधर और अमृतसर टारगेट पर पंचायती जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले में मान सरकार के टारगेट पर 3 बड़े जिले हैं। जिनमें लुधियाना, जालंधर और अमृतसर शामिल है। यहां 10 हजार एकड़ पंचायती जमीन पर कब्जा है। ज्यादातर कब्जा नेताओं का ही है। यह जमीनें अब निगम लिमिट में हैं। नेताओं ने पहले कब्जा किया और फिर उस इलाके को निगम लिमिट में ले आए। जिसके बाद व्यवसायिक तौर पर विकसित कर वहां कॉलोनियां काटी जा रही हैं।
CM मान तलब कर रहे डेली रिपोर्ट पंचायती समेत सरकारी जमीनों को लेकर CM भगवंत मान डेली रिपोर्ट तलब कर रहे हैं। शुक्रवार तक करीब 350 करोड़ की 1050 एकड़ जमीन छुड़ाई जा चुकी है। मान ने चेतावनी भी दी है कि 31 मई तक खुद जमीनें खाली कर सरकार को सौंप दो। ऐसा न हुआ तो फिर सरकार पुराने खर्चे वसूलेगी। वहीं उन पर पर्चे भी दर्ज होंगे।