जालंधर (ब्यूरो):- हरियाणा की पंचायतों में ई-टेंडरिंग लागू करने का बवाल बढ़ गया है। इसके विरोध में सरपंच 26 घंटे से चंडीगढ़ बॉर्डर डटे हुए हैं। उन्होंने पूरी रात भी चंडीगढ़-पंचकूला बॉर्डर पर ही काटी। सरंपचों के प्रदर्शन की वजह से पंचकूला में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है।

कल CM आवास घेराव के लिए जा रहे सरपंचों पर पंचकूला में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें 100 से अधिक सरपंच घायल हो गए। वहीं पंचकूला पुलिस ने देर रात 4 हजार सरपंचों के खिलाफ IPC की 10 धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।

चंडीगढ़-पंचकूला बॉर्डर पर पक्का धरना लगाकर बैठे सरपंचों ने कल CM के OSD भूपेश्वर दयाल को बैरंग लौटा दिया था। उनकी मांग है कि सीएम मनोहर लाल खुद यह बयान दें कि ई-टेंडरिंग वापस ले ली गई है। इसके बाद ही उनका धरना खत्म होगा। अब उन्हें किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है।

जानिए कल पूरे मामले में क्या हुआ ई-टेंडरिंग के विरोध में सरपंचों ने हरियाणा के CM मनोहर लाल के चंडीगढ़ स्थित आवास के घेराव का ऐलान किया था। इसके लिए प्रदेश भर से सरपंच सुबह 11 बजे पंचकूला के शालीमार ग्राउंड में इकट्‌ठा हुए। दोपहर 1 बजे करीब 4 हजार सरपंचों ने चंडीगढ़ के लिए कूच का ऐलान किया। 2 बजे के करीब वह शालीमार ग्राउंड से रवाना हुए।

3 बजे सभी सरपंच हाउसिंग चौक बॉर्डर पर पहुंचे। वहां पर पुलिस ने बैरिकेंडिंग कर रखी थी। सरपंचों ने रोके जाने के विरोध में बैरिकेड तोड़ दिए। जिसके बाद पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज कर दिया। सरपंचों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया। जिसमें सरपंच और पुलिसकर्मी मिलाकर करीब 100 लोग जख्मी हुए।

दो बार हुई वार्ता विफल प्रदर्शन कर रहे सरपंचों को सूचना मिली कि सरकार वार्ता के लिए तैयार है। इसके बाद 3:30 बजे सरपंचों का प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ के लिए रवाना हुआ। हालांकि मुलाकात नहीं होने पर सरपंच वापस आ गए। 4 बजे के करीब ओएसडी भूपेश्वर दयाल पहुंचे, लेकिन बात नहीं बन सकी और वह वापस लौट गए

यहां से बिगड़ी बात लगभग दो घंटे के दौरान दो बार वार्ता विफल होने के बाद सरपंचों ने फिर से प्रदर्शन शुरू किया। हालात बेकाबू होने पर पंचकूला पुलिस ने 4.30 बजे प्रदर्शन कर रहे सरपंचों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसमें 100 से अधिक सरपंच घायल हो गए। रात लगभग 11 बजे पंचकूला पुलिस ने सरपंचों के खिलाफ 147,148, 149, 323, 332, 353, 325, 186,188, 283 के तहत मामला दर्ज कर लिया।

सीएम कर चुके हैं ना ई टेंडरिंग को रद्द किए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं। मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि इस नई व्यवस्था से गांवों में विकास कार्य सुचारु होंगे साथ ही पारदर्शिता भी आएगी। उनकी इस नई व्यवस्था की तारीफ हरियाणा दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कर चुके हैं।