जालंधर (ब्यूरो):- पंजाब सरकार ने राज्य की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में हुई कैबिनेट मीटिंग में इसे मंजूरी दी गई। AAP सरकार का 23-24 फरवरी को पहला ‘पंजाब इन्वेस्टर्स समिट’ होना है। इस समिट से पहले ही नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मंजूरी दी गई है।
नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी रोलआउट करके पंजाब सरकार 5 लाख करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश को आकर्षित करना चाहती है। इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए इस पॉलिसी में इंडस्ट्री को कम दरों पर बिजली मुहैया कराने पर जोर दिया गया है। 25 करोड़ रुपए तक के इन्वेस्टमेंट वाले प्रोजेक्ट्स को जिला लेवल पर भी मंजूरी दे दी जाएगी।
इस पॉलिसी में पांच सेक्टर पर खास फोकस किया गया है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, क्लोथिंग, IT और IT आधारित सेवाएं (ITES) शामिल हैं। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम (MSME) इंडस्ट्री और बड़े उद्योगों को सरकार 7 साल के लिए SGST की भरपाई करेगी। एक तय इन्वेस्टमेंट करने वाले उद्योगों को बिजली शुल्क और स्टांप फीस में छूट दी जाएगी।
पंजाबियों को जॉब देने पर सब्सिडी:- पॉलिसी के मुताबिक पंजाब के मूल लोगों को रोजगार देने वाली यूनिट्स को सब्सिडी मिलेगी। पंजाब के मूल निवासियों को जॉब देने वाले यूनिट्स को पांच साल के लिए 36 हजार रुपए प्रति कर्मचारी सालाना सब्सिडी दी जाएगी। अगर किसी यूनिट में महिला वर्कर या रिजर्व कैटेगरी के लोगों को जॉब दी जाएगी तो उस यूनिट को पांच साल के लिए 48 हजार रुपए प्रति कर्मचारी सालाना दिए जाएंगे।
पॉलिसी के मुताबिक, बासमती आधारित यूनिट्स को मंडी शुल्क नहीं चुकाना होगा। इन यूनिट्स पर मंडी शुल्क नहीं लगेगा। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी की पहली प्राथमिकता स्टार्ट-अप के लिए जरूरी माहौल बनाना और सुविधाएं उपलब्ध करना होगा।
18 साइट्स पर ओपन माइनिंग:- कैबिनेट ने प्रदेश में 18 साइट्स पर ओपन माइनिंग की अनुमति देने को भी मंजूरी दे दी। इसके तहत लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर 5.50 रुपये प्रति घन फीट की दर से रेत निकाल सकेंगे। ट्रांसपोर्ट का खर्च इससे अलग रहेगा।
EV पॉलिसी को भी मंजूरी:- भगवंत मान सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) से जुड़ी पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी। इसके तहत EV गाड़ियों के लिए राज्यभर में चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे। साथ ही EV खरीदने वालों को रोड टैक्स में भी 15% तक की छूट दी जाएगी।
