मान्यवर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद VIP लोगों की सिक्योरिटी घटाने के मुद्दे पर घिरी आम आदमी पार्टी (AAP) की अगुवाई वाली पंजाब सरकार से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है। पंजाब के पूर्व डिप्टी CM और अमृतसर सेंट्रल के पूर्व कांग्रेसी विधायक ओम प्रकाश सोनी ने इस मुद्दे पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए भगवंत मान सरकार को नोटिस जारी करते हुए 2 जून को रिकॉर्ड और रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
पंजाब की भगवंत मान सरकार ने पिछले दिनों प्रदेश के जिन 424 VIP लोगों की सुरक्षा घटाई, उनमें ओपी सोनी भी शामिल थे। सरकार ने सोनी की सुरक्षा में तैनात 25 सुरक्षाकर्मियों को हटा लिया। सोनी ने इसके खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाई है।
सोनी की याचिका लगाने के बाद ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। ऐसे में सोनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि किस आधार पर ओम प्रकाश सोनी की सुरक्षा में कटौती की गई? कॉन्फीडेंशियल डॉक्यूमेंट होने के बावजूद सिक्योरिटी घटाए जाने वाले लोगों की लिस्ट किस आधार पर सार्वजनिक की गई? क्या किसी ने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी?
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए दो जून तक इन सवालों का जवाब मांगा है। सरकार को सीलबंद रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।
भगवंत मान सरकार के सिक्योरिटी घटाने और वापस लेने के फैसले के खिलाफ अकाली नेता और पूर्व मंत्री वीर सिंह लोपोके भी कोर्ट पहुंच गए। लोपोके ने अपनी याचिका में लिखा कि उनकी सुरक्षा को भगवंत सरकार ने वापस ले लिया। इससे उनकी जान को खतरा बन गया है। अदालत ने लोपोके की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश दिए कि लोपोके को तत्काल सुरक्षा दी जाए।
मूसेवाला की हत्या के बाद सिक्योरिटी बड़ा मुद्दा भगवंत मान की सरकार ने विधानसभा चुनाव में मानसा सीट से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी भी घटा दी थी। सरकार ने उनके 4 गनमैन में से 2 वापस ले लिए। सिक्योरिटी घटाए जाने के अगले ही दिन मूसेवाला की हत्या कर दी गई। ऐसे में भगवंत मान सरकार की चौतरफा आलोचना हो रही है। पंजाब के लोगों में उसे लेकर जबर्दस्त गुस्सा है। विपक्षी दलों के नेता भी सिक्योरिटी वापस लेने के बाद ऐसे लोगों की रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं।
