मान्यवर चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर केंद्रीय नियम लागू करने के मुद्दे पर पंजाब के 2 पूर्व CM आमने-सामने हो गए हैं। 5 बार के CM प्रकाश सिंह बादल ने इसे सरासर गुनाह और धक्केशाही करार दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र चंडीगढ़ पर पूरी तरह कब्जा करना चाहता है। वहीं 2 बार CM रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि यह तो कर्मचारियों की मांग थी, जिसे केंद्र सरकार ने पूरा किया। इसमें पंजाब का चंडीगढ़ पर दावा कैसे कमजोर हुआ। ऐसा होता तो मैं सबसे पहले इसका विरोध करता।
पेरेंट स्टेट के तौर पर पंजाब की राजधानी बनी चंडीगढ़ बादल पूर्व CM प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि यह बड़ा गुनाह और धक्का है। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी थी। जब अलग अलग बोली के आधार पर राज्य बने तो पेरेंट स्टेट को कैपिटल दी गई थी। उस वक्त यह फैसला हुआ था कि पंजाब और हरियाणा के कितने परसेंट कर्मचारी होंगे। यह मुकम्मल तौर पर चंडीगढ़ पर कब्जा करना चाहते हैं। इससे पहले भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) में भी केंद्र ने यही कुछ किया।
मांग करने वालों में पंजाब के कर्मचारी भी थे शामिल कैप्टन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि यह कर्मचारियों की मांग थी कि उन्हें केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर सारी सेवाओं के लाभ मिलने चाहिए। यह मांग करने वालों में पंजाब से गए कर्मचारी भी शामिल थे। केंद्र ने कर्मचारियों की मांग पूरी कर दी तो इससे चंडीगढ़ पर पंजाब का दावा कैसे कमजोर हुआ?। पंजाब के हित के खिलाफ कोई कदम उठाया गया तो मैं सबसे पहले विरोध करूंगा।
अकाली दल ने आल पार्टी मीटिंग बुलाने को कहा चंडीगढ़ में केंद्रीय नियम लागू करने के मुद्दे पर अकाली दल ने CM भगंवत मान से आल पार्टी मीटिंग बुलाने को कहा है। अकाली नेता प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा, चरणजीत अटवाल, महेशइंदर सिंह ग्रेवाल, गुलजार सिंह रणिके, डॉ. दलजीत चीमा और हीरा सिंह गाबड़िया ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 का उल्लंघन कर चंडीगढ़ को स्थायी तौर पर केंद्रशासित प्रदेश बना रही है। चंडीगढ़ को सिर्फ अस्थायी तौर पर UT बनाया गया है।
आप बोली- जरूरत पड़ी तो कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे पंजाब की AAP सरकार में वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मुद्दे पर केंद्र के खिलाफ कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। इससे पहले CM भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार मजबूती से इसके खिलाफ लड़ेगी।
