याचिका में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर पहले से घोषणा के तहत की जाने वाली हेट स्पीच पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट में दूसरी जनहित याचिका दायर कर आग्रह किया गया है कि वह केंद्र सरकार को घृणा फैलाने वाले भाषण व अफवाहें फैलाने से रोकने के उपाय करने के दिशा-निर्देश दें।
भाजपा नेता एवं अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने निजी हैसियत से अधिवक्ता अश्विनी दुबे के जरिये सुप्रीम कोर्ट में याचिका को दाखिल करते हुए केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की है कि वह विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कानूनों का अध्ययन करे और देश में नफरत भरे भाषणों व अफवाहों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी एवं कड़े कदमों की घोषणा करे।
याचिका में केंद्र को यह निर्देश देने की मांग भी की गई है कि वह नफरत भरे भाषणों और अफवाहों के खतरे से निपटने के लिए विधि आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए विधायी कदम उठाए।
