मान्यवर:-कैबिनेट ने आवास एवं शहरी विकास विभाग को तत्काल प्राथमिकता के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 32,000 आवासों का निर्माण करने का भी निर्देश दिया। पात्र हितग्राहियों को ये मकान उचित किश्तों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की पहली बैठक में तय समय के भीतर विभिन्न गरीब हितैषी कदमों को लागू करने पर चर्चा हुई | बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर, 2021 से ये गरीब समर्थक पहल शुरू की जाएंगी।

कैबिनेट ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने पर भी जोर दिया। कैबिनेट ने आवास एवं शहरी विकास विभाग को तत्काल प्राथमिकता के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 32,000 आवासों का निर्माण करने का भी निर्देश दिया। पात्र हितग्राहियों को ये मकान उचित किश्तों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने यह भी विचार किया कि ठेका प्रणाली को समाप्त करने के लिए जमींदारों को अपनी भूमि से मुफ्त में रेत निकालने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रणाली से कोई भी भूमि मालिक अपनी जमीन से रेत निकालने में सक्षम होगा जिससे यह सुनिश्चित होगा कि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर रेत उपलब्ध हो।

कैबिनेट ने अनुसूचित जाति/बीपीएल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली इकाइयों को 200 यूनिट से बढ़ाकर 300 यूनिट करने पर भी विचार किया। कैबिनेट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (विद्युत) को अगले कैबिनेट में गरीबों और जरूरतमंदों को राहत देने का प्रस्ताव लाने को भी कहा | मंत्रि-परिषद ने ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के तहत चल रहे नलकूपों के बकाया बिजली बिल माफ करने और ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त पानी की आपूर्ति के मुद्दे पर भी चर्चा की | कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को घरेलू पानी और सीवरेज दरों से राहत देने पर भी विचार किया। यह निर्णय लिया गया कि स्थानीय निकाय विभाग अगले मंत्रिमंडल में इस संबंध में एक प्रस्ताव लाएगा।

मंत्रि-परिषद ने पांच मरलाओं के भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया को भी सुगम बनाया और पंचायत समितियों को इन मामलों का निर्णय करने का अधिकार दिया। ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा पात्र हितग्राहियों की पहचान करने और दो माह के भीतर भूखंडों के आवंटन को अंतिम रूप देने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसी प्रकार मंत्रि-परिषद ने विभाग को इस प्रयोजन के लिए जहाँ कहीं भी तालाबों, श्मशान घाटों और कब्रिस्तानों के लिए भूमि क्रय करने की आवश्यकता हो, नीति लाने का निर्देश दिया। इस संबंध में भूमि की कीमत तय करने का अधिकार अतिरिक्त उपायुक्त (विकास) के स्तर पर दिया जाएगा।

यह भी निर्णय लिया गया कि पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास और वित्त निगम (पीएससीएफसी) रहने वालों को उचित मूल्य पर भूमि आवंटित करने के लिए एक नीति तैयार करेगा।  शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मंत्रि-परिषद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के समुचित क्रियान्वयन तथा पात्र शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक व्यापक नीति बनाने का भी निर्णय लिया, जिसे अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। होशियारपुर जिले के श्री खुरालगढ़ स्थित श्री गुरु रविदास जी स्मारक की प्रबंध समिति की मांग को स्वीकृति देते हुए मंत्रि-परिषद ने परिसर के अंदर तत्काल नया नलकूप लगाने की भी स्वीकृति प्रदान की |