मान्यवर:-उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना  को लेकर लगातार आवाज़ उठ रही है | विपक्ष की कई पार्टियों के द्वारा उठाई जा रही इस आवाज़ के बीच अब भारतीय जनता पार्टी  की सांसद संघमित्रा मौर्य ने भी इसकी मांग कर दी है | मंगलवार को लोकसभा में जब ओबीसी आरक्षण बिल को लेकर चर्चा हो रही थी, तब बीजेपी की ओर से संघमित्रा मौर्य ने अपनी बात रखी | इसी दौरान उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने जातिगत जनगणना का विरोध किया, लेकिन अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्यों को इसका अधिकार दे दिया है |

संघमित्रा मौर्य के इस बयान से खुद भाजपा के कई लोग भी हैरानी में पड़ते दिखे | संघमित्रा मौर्य ने सदन में कहा कि कांग्रेस की जो सरकारें ना कर सकीं, उसे मोदी सरकार ने कर दिखाया है | उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में मवेशियों की गिनती होती थी, लेकिन पिछड़ी जाति के लोगों की सही गिनती नहीं होती थी | बीजेपी सांसद ने कहा कि 1931 में जब जातिगत जनगणना हुई थी, तब देश में 52 फीसदी ओबीसी थे |

लेकिन अब किसी को कोई नंबर की जानकारी ही नहीं है, ऐसे में अगर जातिगत जनगणना होती है तो ओबीसी समुदाय को सरकारों की योजनाओं का लाभ मिलेगा | आपको बता दें कि संघमित्रा मौर्य उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं और बदायूं से सांसद हैं | लोकसभा में मंगलवार को ओबीसी समुदाय को सरकारों की योजनाओं का लाभ मिलेगा |

अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी की ओर से भी जातिगत जनगणना की मांग की जा रही है | समाजवादी पार्टी के मुखिया और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी बीते दिन लोकसभा में इस बात का ज़िक्र किया , अखिलेश ने कहा कि भाजपा सिर्फ ओबीसी समुदाय का वोट लेना चाहती है | अगर चिंता है तो सरकार को तुरंत जातिगत जनगणना करवानी चाहिए | उत्तर प्रदेश में भाजपा की साथी अपना दल की ओर से भी जातिगत जनगणना का समर्थन किया गया है | हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से पिछले महीने ही सदन में बता दिया गया था कि भारत सरकार की ओर से अभी जातिगत जनगणना कराने की कोई तैयारी नहीं है |