मान्यवर:-केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से बकाया डीए का इंतजार कर रहे थे | लेकिन अब उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है | डीए बकाया का भुगतान करना है या नहीं इस पर केंद्र सरकार ने सफाई दी है। दरअसल, राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि डेढ़ साल की अवधि का कोई बकाया भुगतान करने का उसका कोई इरादा नहीं है |

यानी केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक के एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा। सरकार के इस बयान से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है | हालांकि, संघ का मानना ​​है कि वह सरकार से बात कर समाधान निकालेगी। उल्लेखनीय है कि महामारी के कारण बंद हुए डीए से सरकार ने 34402.32 करोड़ रुपये की बचत की है |

इस दौरान डीए की तीन किस्त रोक दी गई। इसमें 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 शामिल हैं। फिलहाल केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2021 से DA/DA राहत किस्त जारी कर दी है | इसका भुगतान तीन किस्तों में किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई 2021 से 28% (17% + 11%) डीए/मुद्रास्फीति राहत दी गई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले साल कोरोनोवायरस संक्रमण के कारण महंगाई भत्ता (डीए) और मुद्रास्फीति राहत (डीआर) बंद कर दी गई थी। कोरोना के चलते सरकार के वित्तीय संसाधनों पर दबाव कम था, इसलिए इसे रोक दिया गया। महामारी की स्थिति में संसाधनों को अलग-अलग तरीकों से जुटाना आवश्यक था। केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा सांसदों का वेतन भी 01.04.2020 से घटाकर 31.03.2021 कर दिया गया है।