हत्याओं पर ममता सरकार से जवाब की मांग
मान्यवर :- पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले हिंसा का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने पहुंच गया है | बंगाल में चुनाव से पहले हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है | याचिका कर्ता ने विपक्षी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की मांग है | इसके साथ ही राज्य में हुई कार्यकर्ताओं की हत्या पर राज्य सरकार से रिपोर्ट लेने की भी मांग है | चुनाव में अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति, फ़र्ज़ी मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटाने की मांग भी याचिका में कई गई है |
याचिकाकर्ता वकील विनीत ढांडा हैं जो कई मसलों पर PIL दाखिल करते रहे हैं | उन्होंने राफेल सौदे और दिशा सालियान मौत पर भी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर की थी | बंगाल में राजनीतिक हिंसा को लेकर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस लंबे समय से आमने-सामने हैं | बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधती रही है | पिछले दिनों जब बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा के काफिले पर बंगाल में हमला हुआ तो ये लड़ाई और बढ़ गई |
नड्डा के काफिले पर हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कड़ा रुख़ अपनाया और बंगाल में तैनात तीन अधिकारियों को डेपुटेशन पर बुलाने का फ़ैसला ले लिया | इसको लेकर भी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने हैं | ममता ने केंद्र सरकार पर फेडरल सिस्टम के ख़िलाफ़ जाने का आरोप लगाया है | उधर गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले हफ़्ते अपने बंगाल के दौरे में वहां की क़ानून-व्यवस्था को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा था |
Amit shah | JP Nadda | Supreme Court | West Bengal election
